अमित कुमार की रिपोर्ट

सीतामढ़ी। जिला स्तर पर बार-बार आग्रह के बावजूद मांगों पर कोई विचार नहीं होने से क्षुब्ध होकर जिले के पंचायत सचिवों ने गुरूवार को अंबेडकर स्थल, डुमरा पर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने की। मौके पर राज्याध्यक्ष वीरेंद्र कुमार एवं राज्यमंत्री राकेश रंजन समेत संघ के अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये। प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार ने संघ की नौ सूत्री मांगों को उचित एवं जायज करार दिया। उन्होंने जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से इन मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर इसे पूरा करने लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की।

राज्यमंत्री श्री रंजन ने एसीपी/एमएसीपी के लाभ से पंचायत सचिवों को अबतक वंचित रखे जाने को गंभीर बात बताया। साथ ही जिला प्रशासन से शीघ्र बैठक कर एसीपी एवं एमएसीपी के लाभ से लाभान्वित कराने की मांग की।
सचिवों के अधिकार का हनन
संघ द्वारा हर बैठकों में एक मांग बराबर उठाई जाती रही है कि मुखिया एवं सचिव के नाम से निर्गत डोंगल का उपयोग लेखापाल करते है। आईडी और पासवर्ड लेखापाल के पास ही है।

धरना में भी यह मांग उठाई गई और जिला प्रशासन से एक स्वर में मांग की गई कि डोंगल का आईडी और पासवर्ड लेखापाल से लेकर सचिवों को दिलाई जाये। ऐसे में सचिवों के अधिकार का हनन हो रहा है। बताया गया है कि उक्त डोंगल के माध्यम से 15 वीं वित्त आयोग के तहत पंचायत के विकास कार्यों पर होने वाले खर्च का भुगतान किया जाता है। संघ की नौ सूत्री मांगों में क्रमश: नव नियुक्त सचिवों का गृह जिला या बगल के जिला में तबादला करने, ग्रेड पे 2000 की जगह 2800 करने, एसीपी/एमएसीपी का लाभ देने, नये सचिवों के प्रमाण-पत्रों की जांच के बाद अब भुगतान सुनिश्चित करने, जन्म-मृत्यु का निबंधन एवं प्रमाण-पत्र निर्गत कराने का कार्य पंचायत सचिवों से कराने, वेतन भुगतान के लिए सरकार से राशि का डिमांड करने, संविदा कर्मियों का भुगतान शीघ्र करने व नये सचिवों का सेवापुस्त शीघ्र खोलने आदि शामिल है। मौके पर कोषाध्यक्ष प्रियरंजन, जिला मंत्री जितेंद्र सिंह व देवेंद्र साह समेत बड़ी संख्या में सचिव मौजूद थे।